भोजपुर । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा (नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी) का नेता राजेन्द्र कुमार राईले नेकपा एमालेमाथि कडा आरोप लगाएका छन् । उनले विकासका नाममा योजना काट्ने पार्टीले चुनावको बेला विकास गरेको दाबी गर्न नसुहाउने बताएका छन् ।

आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत लामो स्टाटस सार्वजनिक गर्दै राईले भोजपुर–दिङ्ला सडक कालोपत्रे योजना आफू मुख्यमन्त्री रहँदा सबै प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्कासम्म पुगेको भए पनि एमाले नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री रहेको सरकारले रद्द गरेको आरोप लगाएका छन् । सो निर्णयको प्रमाणसमेत उनले सार्वजनिक गरेका छन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री राईले एमालेका केही नेताहरूले भोजपुरमा भएका सबै विकासका काम पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरेको भन्दै भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले शेरधन राई शक्तिशाली एकल पार्टीको मुख्यमन्त्री भएर चार वटा बजेट निर्माण गर्ने अवसर पाउँदा पनि आफ्नै क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास बजेट ल्याउन नसकेको दाबी गरेका छन् ।

“म पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको मुख्यमन्त्री हुँदा एउटा मात्र बजेट ल्याउने अवसर पाएँ, तर पनि भोजपुरका लागि उल्लेखनीय बजेट विनियोजन गर्न सफल भएँ,” राईले लेखेका छन् ।

राजेन्द्र राईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक, पुल, कभर्ड हल, स्वास्थ्य भवन, क्याम्पस भवन, झोलुंगे पुल, बहुउद्देश्यीय भवनलगायतका दर्जनौं योजना सम्पन्न वा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले आफ्नै क्षेत्रमा विकास नगरी अर्काको क्षेत्रमा सबै मैले गरेको भन्दै दाबी गर्ने प्रवृत्तिमाथि व्यङ्ग्यसमेत गरेका छन् ।

उनले प्रश्न गरेका छन्—

“आफ्नै क्षेत्रमा विकास गर्न नसक्ने तर अरुको क्षेत्रमा सबै काम मैले गरेँ भन्ने गुनकारी र मनकारी नेता आजको कलियुगमा कहाँ पाइन्छ ?”

राईका अनुसार आफू मुख्यमन्त्री हुँदा संघ–प्रदेश साझेदारीमा स्वीकृत भएका योजनाहरूमा अहिले संघ सरकारले निरन्तर बजेट पठाउन थालेपछि काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । तर एमाले नेतृत्वले चाहँदा पनि ढडुवा–आमचोक सडक, चुहार पुलजस्ता महत्वपूर्ण योजना संघ साझेदारीमा लैजान पहल नगरेको उनको आरोप छ ।

उनले चुहार पुल ८ वर्षसम्म नबनिनु र अहिले आएर पूर्ण रूपमा रोकिनुमा पनि एमाले सरकारको उदासीनता जिम्मेवार रहेको बताए । “एक लाइन निर्णय गरिदिए पुनः काम सुरु हुन सक्थ्यो, तर एमाले सरकारले त्यति पनि गरेन,” राईको भनाइ छ ।

भोजपुर–तिनतले र दिङ्ला–तिनतले सडक कालोपत्रे योजना रद्द गरिँदा आफू आन्दोलनमा उत्रिएको, अदालतमा मुद्दा दायर गरेको तर सो बेला एमाले नेता शेरधन राईसहितका नेताहरू मौन बसेको आरोप पनि उनले लगाएका छन् ।